मंगलवार को केंद्र के 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण देने की योजना का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है।
बीते सप्ताह राज्य में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके तहत सरकारी क्षेत्रों व तमाम शैक्षणिक संस्थाओें में जनरल कैटिगरी के लोगों को 10 फीसद आरक्षण मिल सकेगा।
बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आसम, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद सवर्ण आरक्षण को राज्य में लागू करने वाला सातंवा राज्य महाराष्ट्र है।
124 वें संविधान संशोधन के साथ यह बिल संसद में पास हुआ था। इसमें ऊंची जाति के लोग जो आर्थिक रुप से कमजोर हैं उन्हें सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण देने की बात कही गई थी।
एएनआई के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा ने सामाजिक व शैक्षणिक रुप से पिछड़े राज्य के मराठा वर्ग के लोगों को 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए बीते नवंबर में एक बिल पास किया था।