मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने के लिए 31 जनवरी से 13 फ़रवरी तक संसद का सत्र बुला सकती है। ये सत्र इस लोकसभा का आखिरी सत्र होगा। इसी सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना आखिरी अंतरिम बजट पेश करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट कमिटी और पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक में बजट सत्र की तारीख तय की गई। 1 फ़रवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली अंतरिम बजट पेश कर सकते हैं।
इस सत्र के बाद अप्रैल और मई में लोकसभा के चुनाव होने हैं।
चुनाव से पहले वाला बजट होने के कारण इसमें काफी लोक लुभावने घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। अंतरिम बजट में सरकार अपने बाकी बचे कार्यकाल तक के खर्चों का खाका पेश करती है उसके बाद नयी आने वाली सरकार पूर्ण बजट पेश करती है।
चूँकि चुनाव से बिलकुल पहले होने वाले सत्र के कारण उसमे किसी ख़ास बिल के पास होने की उम्मीद नगण्य होती है इसलिए सरकार ने शीतकालीन सत्र में ही सभी महत्वपूर्ण बिल पास कराने की कोशिश की है चाहे वो नागरिकता संशोधन बिल हो या तीन तलाक बिल या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन बिल। सरकार ने महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा के लिए राज्यसभा का सत्र भी 1 दिन के लिए बढ़ा दिया।