सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल डील विवाद में सरकार को बड़ी राहत देते हुए विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। राफेल डील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि उसे राफेल डील की खरीद प्रक्रिया में कोई वित्तीय गड़बड़ी नहीं मिली है, कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट है और इस मामले पर किसी जांच की कोई जरूरत नहीं है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विमान खरीद के पूरी प्रक्रिया का हमने गहनता से अध्ययन किया और इसमें किसी तरह की कोई वित्तीय गड़बड़ी हमें नहीं मिली। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि ऑफसेट पार्टनर का चुनाव दसॉल्ट एवियेशन ने किया था, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस मामले में किसी जांच की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने राफेल डील में घोटाले को लेकर दाखिल सारी याचिकाएं खारिज कर दी।
राफेल डील में घोटाले को लेकर प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि इस डील से सम्बंधित सभी डिटेल सीलबंद लिफ़ाफ़े में कोर्ट में जमा करे।
राफेल विमान की खरीद में घोटाले को लेकर देश में बड़ा बवाल मचा था। राहुल गांधी “चौकीदार चोर है” के आरोप लगा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रहे थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गाँधी ने “चौकीदार चोर है” कह कर प्रधानमंत्री पर हमले किये और करोड़ों रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।
कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार को बड़ी राहत मिली है। अभी भाजपा नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आया है लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब तक इस मुद्दे पर रक्षात्मक रही भाजपा और सरकार इस फैसले के बाद कांग्रेस और विपक्ष पर हमलावर रुख अपनाएगी।