अगले छह महीनों में सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) से पैसे की जरूरत नहीं है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही। वित्त मंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमे आरोप लगाए गए थे कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए सरकार आरबीआई से पैसों की मांग कर रही है।
जेटलीा ने कहा ‘हमें अगले 6 महीनो तक आरबीआई से पैसों की जरूरत नहीं है। जेटली ने टाइम्स नाउ चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा।
आरबीआई पर सरकार द्वारा कब्ज़ा करने के आरोपों को भी सिरे से नकारते हुए जेटली ने कहा कि सरकार आरबीआई की स्वायतत्ता का सम्मान करती है। विपक्ष की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि ‘हम आरबीआई के स्वायतत्ता का सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही, यदि कोई लिक्विडिटी या क्रेडिट के लालची हैं तो हम उनके खिलाफ विरोध भी करेंगे।
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि सरकार एक एक कर के संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है। उन्होंने सीबीआई के बाद आरबीआई का हवाला दिया।
पिछले हफ्ते आरबीआई बोर्ड की एक बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। सरकारी प्रतिनिधियों ने आरबीआई को छोटे व्यवसायों की सहायता करने और अगले साल के चुनाव से पहले अर्थव्यवस्था को उधार देने और प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी मानदंडों को बढ़ाने के लिए बैंकरों को अधिक समय देने की सलाह दी थी।