नरेंद्र मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुश खबरी लेकर आ रही है। खबर है कि जल्द ही न्यूनतम वेतन 18000 रूपए से बढ़कर 21000 रूपए हो सकता है।
इससे पहले सरकार ने 28 जून को सातवे वेतन आयोग को पास किया था। इसके तहत देशभर में करीबन 48 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा हुआ था। इसके बाद वेतन वृद्धि को 1 जुलाई से लागु किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग में न्यूनतम वेतन 25000 रूपए की मांग की गयी थी। हांलांकि सरकार इसे 21000 रूपए करने की सोच रही है।
वित्त मंत्री अरुण जैटली के मुताबिक वित्त मंत्रालय को सौंपी गयी रिपोर्ट के मुताबिक वेतन आयोग में बदलाव किये गए हैं। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द सरकार न्यूनतम वेतन को 21000 रूपए कर सकती है। यह सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी ख़ुशी की बात होगी।
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वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि, ‘सभी सम्बंधित मंत्रालयों को यह सलाह दी गयी है कि अपने मंत्रालय से सम्बंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया सके।’
इस भत्ते के बाद से सैनिकों को विशेष लाभ मिलने वाला है। जहाँ कठिन परिस्थितियों में तैनात सैनिकों के लिए जोखिम भत्ता 14000 रूपए से बढाकर 30000 रूपए कर दिया है, वहीँ अधिकारीयों के लिए यह 21000 रूपए से बढाकर 42500 रूपए प्रति महीना कर दिया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10500 रूपए से बढ़कर 17300 रूपए हर महीने मिलेंगे।