पूरा देश जहाँ आज आयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा था वहीँ सुप्रीम कोर्ट ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए मामले की सुनवाई जनवरी 2019 तक के लिए टाल दी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर जल्दी सुनवाई की अपील खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट के पास और भी जरूरी मुद्दे हैं जिन्हे पहले निपटाना है। बेच ने सुनवाई को जनवरी तक टालते हुए कहा कि नई बेंच इस पुरे मामले की सुनवाई करेगी और सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जायेगी।
उधर कोर्ट में सुनवाई टली और इधर देश में सियासी घमासान मच गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ‘अयोध्या मुद्दे के लगातार लम्बा खिंचने से हिन्दुओं का सब्र टूटता जा रहा है। मुझे डर है अगर हिन्दुओं का सब्र टूट गया तो क्या होगा?’
हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है की 1947 के बाद हिंदुओ को प्रताड़ित किया गया ..नेहरु जी धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के बँटवारें के बाद राम मंदिर बनवा सकते थे लेकिन उन्होंने वोट के ख़ातिर इसे विवादित बना दिया ..अब हिंदुओं का सब्र टूट रहा है। pic.twitter.com/I1MeDQqWet
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) October 29, 2018
गिरिराज सिंह के बयान के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। ओवैसी ने सरकार को इस मामले पर अध्यादेश लाने की चुनौती दी। ओवैसी ने गरजते हुए कहा कि केंद्र में आपकी सरकार हैं, राज्य में आपकी सरकार है। अगर हिन्दुओं का सब्र टूट रहा है तो ले कर आइये अध्यादेश हम भी देखते हैं। ओवैसी ने कहा कोर्ट का आदेश है सबको मानना पड़ेगा।
Why don't they bring it (ordinance on Ram temple)? Let them do it. Every time they are threatening that they will bring an ordinance. Every Tom, Dick & Harry of BJP, RSS, VHP says this. Do it. You are in power. I challenge you to do it. Let us see: Asaduddin Owaisi, AIMIM pic.twitter.com/XXXG4xQLtE
— ANI (@ANI) October 29, 2018
ओवैसी ने कहा कि मोदी जी चाहिए कि को गिरिराज सिंह को ही अटॉर्नी जनरल बना दें ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में कह सकें कि हिन्दुओं का सब्र टूट रहा है।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल कहा था कि देश के लोग अयोध्या में बाबर की इमारत नहीं चाहते लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सवाई टालने के बाद उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया और बस इतना कहा कि इससे अच्छा सन्देश नहीं जा रहा देश में।
I don't want to comment since it's the decision of Supreme Court. However, the adjournment of hearing doesn't send a good message: Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Keshav Prasad Maurya, on SC adjourns matter till January 2019 to fix date of hearing in #Ayodhya title suit pic.twitter.com/Y1vKGL6Exy
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 29, 2018
मामले की सुनवाई टलने के बाद ट्विटर पर लोगों का गुस्सा फुट पड़ा। ट्विटर पर #Ordinance4RamMandir और #AyodhyaRamMandir टॉप पर ट्रेंड कर रहा हैं, इसके तहत लोग राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं।