देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साल 2018 के अंत तक 51 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना में राज्य सरकारों का भी सहयोग होगा। इस योजना के दौरान तकनीकी संस्थानों द्वारा परखे गए डिजाइन, स्थानीय सामान और प्रशिक्षित राजमिस्त्री द्वारा लगभग 1.5 लाख रुपये की लागत से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले भवन का निर्माण किया जाएगा।
एक जारी सूचना के अनुसार 2018 के अंत तक देश में विभिन्न राज्य सरकारों की मदद से 51 लाख घर बनाये जाएंगे। इनमे से 33 लाख घरों का काम चल रहा है तथा बाकी 18 लाख घर बहुत जड़ बनना शुरू हो जाएंगे। एक घर बनाने में 6-8 महीनो का समय लग रहा है वहीँ पहले इसमें 1 से 3 साल का समय लगता था।
आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 55 हज़ार से ज्यादा घरों का निर्माण हो चूका है। 10 लाख से ज्यादा घर बनने के अंतिम पड़ाव पर हैं। राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बगांल, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड ने इस संबंध में बेहतर कार्य किया है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और असम से निर्माण की गति बढाने का अनुरोध किया गया है।
यह घर उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके पास या तो घर नहीं है या फिर वे छोटे कच्चे घरों में रहते हैं।