भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू, सतत वन प्रबंधन को मिलेगा प्रोत्साहन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है। यह राष्ट्रीय वन प्रमाणन योजना देश में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी को प्रोत्साहन देने के लिए स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष प्रमाणीकरण प्रदान करती है।

इस योजना में वन प्रबंधन प्रमाणीकरण, वन प्रबंधन प्रमाणन के बाहर आने वाले पेड़ और निगरानी प्रमाणीकरण की श्रृंखला शामिल है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना उन विभिन्न संस्थाओं को बाजार प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है जो अपने संचालन में उत्तरदाई वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं का पालन करते हैं।

इस योजना के तहत वन प्रबंधन प्रमाणन के लिए भारतीय वन प्रबंधन मानक लागू किया जाएगा। यह मानक 8 मानदंडों, 69 संकेतक और 254 सत्यापनकर्ताओं पर आधारित है। वन प्रबंधन प्रमाणन के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को इन मानकों को पूरा करना होगा।

वनों के बाहर आने वाले पेड़ों के लिए एक अलग मानक भी इस योजना के तहत पेश किया गया है। इस मानक के तहत, पेड़ों को कटाई के लिए तैयार करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कानूनी रूप से काटे गए हैं और उनकी कटाई के लिए सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त हैं।

भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की देखरेख भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन परिषद द्वारा की जाएगी। यह परिषद एक बहुहितधारक सलाहकार निकाय है जिसमें भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय गुणवत्ता परिषद, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, उद्योग, राज्य वन विभाग, वन विकास निगम और लकड़ी आधारित उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना का संचालन भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा किया जाएगा। यह संस्थान योजना के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन निकायों को मान्यता प्रदान करेगा। ये प्रमाणन निकाय स्वतंत्र लेखा परीक्षा करेंगे और योजना के तहत निर्धारित मानकों पर विभिन्न संस्थाओं के पालन का आकलन करेंगे।