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    आम आदमी पार्टी शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए नई आबकारी नीति में मानदंडों का किया है उल्लंघन, भाजपा का आरोप

    भाजपा ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लाने के लिए सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में अपनी बात रखी।

    संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा- “दिल्ली में शराब नीति को अवैध रूप से अपनाया गया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि कैबिनेट की मंजूरी के बिना, शराब कार्टेल से एक सौ चौवालीस करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई।”

    उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, “आज मेरे केजरीवाल जी से कुछ सवाल हैं। इससे पहले कि वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना शुरू करें और ईमानदारी का ढकोसला करें। लेकिन प्रश्नों का उत्तर न देने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर देना अनिवार्य है।”

    जब L1 का टेंडर किसी भी कंपनी का लगता है, तो उस टेंडर से पहले कुछ earnest money deposit देना पड़ता है। एक कंपनी द्वारा 30 करोड़ रुपये earnest money deposit दिया गया। इन्होंने liquor कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों का उल्लंघन करते हुए जो निर्णय लिए हैं, उससे जनता का ही नुकसान हुआ है।

    दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करते हुए liquor policy के लागू होने पर उपराज्यपाल महोदय द्वारा CBI जांच के आदेश का हम सभी स्वागत करते हैं, मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाये। 

    अध्यक्ष भाजपा दिल्ली प्रदेश ने कहा- “मैं आज सबसे पहले LG साहब का धन्यवाद करता हूं। क्योंकि दिल्ली की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ भाजपा भी बहुत दिनों से आंदोलन कर रही थी, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि LG साहब ने इसकी CBI जांच के आदेश दिए। जिस समय नई शराब नीति घोषित हुई, उस समय 2.5%  कमीशन शराब के ठेकेदारों को दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 12.5% किया गया। सीधे 10% का फायदा शराब माफिया को देने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है।” 

    आप नेता आतिशी सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा- BJP वाले @msisodia जी पर “Loss to the Exchequer” का आरोप लगा रहे हैं जबकि New Excise Policy से “Profit to the Exchequer” हुआ। मात्र 4 महीने में Govt को ₹1300 Crore Extra Revenue मिला। BJP वाले अगर केजरीवाल जी के School में पढ़े होते तो थोड़ी गणित उन्हें भी आती।

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