गृह मंत्रालय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से मरने वालों में से प्रत्येक के परिजनों को अनुग्रह सहायता के रूप में 50,000 रुपये के भुगतान की सिफारिश की है, जिसमें । राहत कार्यों और तैयारियों की गतिविधियों में लगे होने के दौरान वायरस से मरने वाले भी शामिल हैं।
यह वित्तीय सहायता हर किसी को दी जाएगी बशर्ते कि मृत्यु का कारण कोविड-19 के रूप में प्रमाणित हो। यह पैसा राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से राज्यों द्वारा मुहैया कराया जाएगा। राशि का वितरण संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला प्रशासन द्वारा परिवारों को किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा निर्धारित मृत्यु के प्रमाणीकरण के संबंध में शिकायतों के मामले में जिला स्तरीय समितियों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, स्वास्थ्य के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओएच), अतिरिक्त सीएमओएच / प्रिंसिपल या एचओडी मेडिसिन शामिल हैं। एक मेडिकल कॉलेज (यदि किसी जिले में मौजूद है) और एक विषय विशेषज्ञ आवश्यक उपचारात्मक उपायों का प्रस्ताव करेगा जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर दिशानिर्देशों के अनुसार तथ्यों की पुष्टि के बाद कोविड-19 की मौत के लिए संशोधित आधिकारिक दस्तावेज जारी करना शामिल है।
11-पृष्ठ के हलफनामे में संलग्न एनडीएमए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, “यदि समिति का निर्णय दावेदार के पक्ष में नहीं है तो इसका स्पष्ट कारण दर्ज किया जाएगा।” सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को अधिवक्ता गौरव बंसल द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर एक फैसले में, एनडीएमए को निर्देश दिया था कि वह 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 (iii) के तहत अनिवार्य रूप से कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह सहायता देने के लिए दिशा-निर्देशों की सिफारिश करे।
इन दिशानिर्देशों ने रेखांकित किया कि अनुग्रह राशि का भुगतान एक “निरंतर योजना” होगी। एनडीएमए ने कहा कि, “कोविड-19 से होने वाली मौतों से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह सहायता उन मौतों के लिए प्रदान की जाती रहेगी जो इस महामारी के भविष्य के चरणों में भी हो सकती हैं।”