केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को छह विधेयकों को मंजूरी दे दी। इन विधेयकों में प्रमुख तौर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाना, श्रम कानून की चौथी संहिता को मंजूरी और संस्कृत के नए केंद्रीय विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने से संबंधित विधेयक शामिल हैं।