सरकार ने सोमवार को कहा कि भारतीयों द्वारा विदेशों में रखी गई अघोषित संपत्तियों का कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। यह बयान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में सांसदों कुंवर दानिश अली और पी.पी. चौधरी के सवाल के जवाब में दिया।
ठाकुर ने कहा कि कालाधन के खिलाफ सरकार की पहल के तहत, लगभग 8,465 करोड़ रुपये की अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया और एचएसबीसी मामलों में 1,294 करोड़ रुपये कर वसूली की गई।
उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इंवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) मामलों में 11,010 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति की पहचान की गई और पनामा पेपर लीक मामले में 1,565 करोड़ रुपये की अघोषित विदेशों में निवेश का पता चला है।
मंत्री ने कहा कि पैराडाइज पेपर लीक्स मामले में, 209 करोड़ रुपये के अघोषित विदेशों में निवेश का पता चला है।