उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स के वेतन घोटाले के सामने आने के बाद शासन अब सजग हो गया है, और अब आगे का वेतन भुगतान, प्रक्रिया को फुलप्रूफ करके ही किया जाएगा। प्रमुख सचिव (होमगार्ड्स) अनिल कुमार ने बताया, “गौतमबुद्घनगर और लखनऊ में हुई अनियमिताओं के बाद से शासन अच्छा खास सर्तक हो गया है।
अब आगे की प्रक्रिया को सुरक्षात्मक बनाते हुए एरियर भुगतान की प्रक्रिया को फुलप्रूफ बनाया जा रहा है। अभी एरियर भुगतान के लिए विभाग के पास बजट भी नहीं है। बजट प्राप्त होने से पहले ही भुगतान की प्रक्रिया के बारे में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। यह शासनादेश तीन-चार दिनों में जारी हो सकता है।”
ज्ञात हो कि सुप्रीमकोर्ट ने आदेश दिया है कि होमगार्डो को पुलिसकर्मियों के न्यूनतम वेतन के बराबर भुगतान का आदेश दिया था। होमगार्डो को पहली दिसंबर, 2016 से 30 सितंबर, 2019 तक का एरियर दिया जाना है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश से बढ़े हुए वेतन के एरियर भुगतान करने से पहले उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी किया जाएगा।