पीएम मोदी ने कहा, बैंकिंग और रियल एस्टेट की दुर्दशा के लिए यूपीए जिम्मेदार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए पुरानी नीतियों की जगह नई व्यवस्थाएं सामने ला रहा है। इससे रोजगार सृजन तथा एसएमई को बढ़ावा मिलेगा। मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि बैंकिग तथा रियल एस्टेट सेक्टर की बिगड़ी हालते के लिए यूपीए सरकार जिम्मेदार है। मोदी ने कहा, बड़ी कंपनियां बकाए राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं, ऐसे छोटी और मझोली कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन कंपनियों अपना माल ई-मार्केटप्लेस के जरिए सीधे सरकार को बेचने की अनुमति दे दी गई है। आप को जानकारी के लिए बता दें कि मोदी के गृह राज्य गुजरात की छोटी तथा मझोली कंपनियों ने ही सबसे पहले जीएसटी को ​विरोध किया था।

पुरानी की जगह नई नीतियों से हुआ फायदा

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार परिवहन, स्वास्थ्य, उड्डयन, कपड़ा तथा यूरिया आदि के क्षेत्र में नई नीतियां जनता के सामने लाई है। इस प्रकार पुरानी नीतियों में एक सिरे से बदलाव कर नई नीतियां अमल में लाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नई यूरिया नीति के चलते बिना नए संयंत्र स्थापित किए यूरिया उत्पादन 18 से 28 लाख टन बढ़ा है। जबकि नई कपड़ा नीति से एक करोड़ रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

ठीक उसी प्रकार वित्तीय सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण तथा रक्षा आदि क्षेत्रों में कुल 87 बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों के चलते ही पिछले 3 साल में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 100 अरब डालर की बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में अब तक जितना विदेशी विनिवेश आया उसमें 70 फीसदी प्रत्यक्ष विनिवेश पिछले तीन साल में देखने को मिला है।

वायु परिवहन के क्षेत्र में भी 75 फीसदी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बढ़ोतरी हुई है। मोदी ने उपरोक्त आंकड़ो के जरिए यह प्रदर्शित करने की कोशिश की देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है।

यात्री तथा कमर्शियल वाहन बिक्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि सालाना आधार यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर महीने में 14 फीसदी बढ़ी है। जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तिपहिया वाहनों की बिक्री 80 प्रतिशत बढ़ी है वहीं दोपहिया वाहनों की बिक्री में भी 23 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

विश्व बैंक की ताजा सूची में भारत ने अपनी नीतियों के चलते ही 30 पायदान की छलांग लगाई है। सरकार ने तीन साल में कुल 4.5 लाख करोड़ रूपए का कर्ज देकर देश में नए उद्यमी बनाए हैं। एक स्टडी का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों जहां भी जनधन खाते खोले गए हैं, वहां महंगाई कम हुई है। उन्होंने कहा कि देश में कुल 30 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं।

जीएसटी को लेकर मोदी ने दी सफाई

मोदी ने कहा कि जब मैं गुजरात का सीएम था तभी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी लागू करने की मांग की थी। हांलाकि कुछ रेस्तरां जीएसटी कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी ना केवल बैंक क्रेडिट प्रवाह में तेजी आएगी बल्कि लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी तथा कच्चे माल की गुणवत्ता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 20 लाख रूपए तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी के अंतर्गत नहीं रखा गया है।

कांग्रेस की यूपीए सरकार पर आरोप

मोदी ने कहा कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने देश के कुछ बड़े उद्योगपतियों को कर्ज देने के लिए बैंकों पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की बड़े अर्थशास्त्रियों की यह देन है कि देश के बैंकों को कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। कर्ज की यह धनराशि कोयला और 2जी स्पेक्ट्रम तथा राष्ट्रमंडल खेलों के घोटालों से बड़ी थी। यूपीए सरकार ने मध्यमवर्ग के लोगों के मेहनत की गाढ़ी कमाई बिल्डरों को दे दी लेकिन लोगों को मकान अभी तक नहीं मिले हैं।