नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)| सरकार 2019-20 के दौरान 4 नए दूतावास खोलेगी और 7 आइकॉनिक पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव और नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने दूतावास और उच्चायोग उन देशों में स्थापित करने का निर्णय लिया है जहां अभी तक भारत का रेजिडेंट राजनयिक मिशन नहीं है।
वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार 4 नए दूतावास स्थापित करेगी। इससे विदेश में भारत की उपस्थिति में विस्तार होगा तथा दूतावास स्थानीय भारतीय समुदाय को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा भारतीय विकास सहायता योजना में बदलाव किया जाएगा।
मार्च-2018 में सरकार ने 18 नए भारतीय राजनयिक मिशन स्थापित करने की मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान भी 5 दूतावास खोले जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राचीन बुद्धिमता को ध्यान में रखते हुए भारत ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से देशों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति का पालन किया है।
भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सरकार वैकल्पिक विकास मॉडलों पर ध्यान देगी। इनमें निजी क्षेत्र हिस्सेदारी, बहुपक्षीय वित्त पोषण, कॉरपोरेट और अनिवासी भारतीयों द्वारा योगदान शामिल है। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि आईडियाज योजना की चालू वित्त वर्ष में पुनसर्ंरचना की जाएगी।
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने एक मिशन लांच करने का प्रस्ताव दिया, जो भारतीय पारंपरिक कारीगरों और उनके उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगा। जहां भी आवश्यकता होगी इनके लिए पेटेंट और भौगोलिक संकेतक प्राप्त किए जाएंगे।
भारत के सॉफ्ट पॉवर की विभिन्न तरीकों से सराहना की जा रही है। पिछले तीन वर्षो के दौरान 192 देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन ‘वैष्णव जन तो तेने कहिए’ को 40 देशों में उनके प्रमुख कलाकारों द्वारा गाया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 17 आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों को विश्व स्तरीय गंतव्यों के रूप में विकसित कर रही है, जोकि अन्य पर्यटन केंद्रों के लिए एक आदर्श केंद्र साबित होगा। इससे पर्यटकों का अनुभव बेहतर होगा और इन स्थलों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक डिजिटल भंडार का विकास किया जा रहा है, जहां दस्तावेज, लोकगीत, तस्वीर और वीडियो डिजिटल रूप में रखे जाएंगे। डिजिटल भंडार में जनजातियों के विकास, उदगम, जीवन पद्धति, स्थापत्य कला, शैक्षणिक स्तर, पारंपरिक कला, लोक नृत्य आदि को संरक्षित किया जाएगा।