नई दिल्ली, 22 मई (आईएएनएस)| वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को पेंशन और भविष्य निधि जैसी लोगों की जमाराशि में गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) की पैठ के नियम सख्त बनाने को कह सकता है, क्योंकि यह वेतनभोगियों की बचत की राशि है, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी जैसे जोखिमों से दूर रखा जाना चाहिए।
सूत्रों ने बताया कि आईएलएंडएफ की चूक और चूकों की बढ़ती संख्या के बाद नकदी के संकट से जूझ रही एनबीएफसी अलग से राहत पैकेज की मांग कर रही है, लेकिन इस संबंध में कोई भी फैसला लेने के लिए विस्तृत ब्योरे की आवश्यकता है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, हालांकि एनबीएफसी प्रमुख वित्त प्रदाता हैं, लेकिन वर्तमान में वे घाटे में हैं।
सूत्रों ने कहा, “उनके लिए धन का स्रोत बाजार है न कि लोग। उनकी नकदी की आवश्यकताओं के लिए विस्तृत विवरण की दरकार है और आरबीआई इसकी जांच करेगा।”