कुछ समय पहले कोर्ट ने एरिक्सन के कर्ज ना चुकान पाने के केस में अनिल अंबानी को बुधवार को कोर्ट में हाजिर होने को कहा था। आज अनिल अंबानी ने कोर्ट में हाजिरी दी और उनकी सुनवाई की गयी।
अनिल अंबानी ने दी सफाई :
कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब अनिल अंबानी से अवमानना का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया की जिओ से उनकी स्पेक्ट्रम को बेचने की डील को मंजूरी न मिलने के कारण वे एरिक्सन का बकाया कर्ज न चूका पाए। बतादें की अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन की जिओ के साथ एक डील होने वाली थी जिसके अंतर्गत स्पेक्ट्रम बेचने के बदले रिलायंस कम्युनिकेशन को 23000 करोड़ रूपए मिलते और अनिल अंबानी एरिक्सन का कर्ज चूका पाते लेकिन टेलिकॉम विभाग द्वारा इसकी अनुमति नहीं मिली।
आरकॉम और एरिक्सन केस की पूरी जानकारी :
रिलायंस कम्युनिकेशन ने एरिक्सन के साथ डील की थी जिसके अंतर्गत एरिक्सन का रिलायंस पर 550 करोड़ का कर्ज चढ़ गया था। इसके बाद रिलायंस घाटों के चलते कर्ज अदायगी नहीं कर पा रही थी। इसके चलते रिलायंस ने एरिक्सन से 60 दिनों का समय माँगा था लेकिन जब उन 60 दिनों के ख़त्म होने तक भी कोई कर्ज नहीं चुकाया गया तो फिर एरिक्सन ने कोर्ट में रिलायंस की संपत्ति जब्त करने की गुहार लगाईं।
रिलायंस ने खुद को किया दिवालिया घोषित :
इकनोमिक टाइम्स के मुताबिक रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने का निर्णय मुख्य रूप से नकदी की कमी के चलते लिया है जिसके कारण यह लम्बे समय से अपने कर्जदारों कू कर्ज नहीं चूका पाई है। इसके चलते कंपनी के बोर्ड ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी के जरिए फास्ट-ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाने का विकल्प चुना है।
इस सन्दर्भ में कंपनी ने बयान दिया “रिलायंस कम्युनिकेशंस के निदेशक मंडल ने एनसीएलटी के माध्यम से ऋण समाधान योजना लागू करने का निर्णय किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुक्रवार को कंपनी की कर्ज निपटान योजना की समीक्षा की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाया कि 18 महीने गुजर जाने के बाद भी संपत्तियों को बेचने की योजनाओं से कर्जदाताओं को अब तक कुछ भी नहीं मिल पाया है।
रिलायंस ने दिवालिया होने का यह बताया कारण :
दिवालियापन का फैसला लेने के पीछे रिलायंस ने यह कारण बताया की इतना कर्ज होने पर उन्हें दूरसंचार विभाग द्वारा लगातार चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा था और इसके साथ ही कर्जदार भी ;अगातार मुक़दमे कर रहे थे जिससे कम मुश्किल हो रहा था। इससे नकदी की भी कमी हुई जिससे कर्ज नहीं चुकाया जा सका। जिओ से होने वाली डील को भी दूरसंचार विभाग द्वारा मंजूरी नहीं मिल सकी और इसके चलते दिवालिया घोषित करने का फैसला लेना पड़ा।
दिवालिया घोषित होने के फैसले का निवेशकों पर भारी असर देखा गया और एक ही दिन में रिलायंस के शेयर में करीब 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है।