शुरू से ही विवादित रहा आधार कार्ड एक बार फिर ख़बरों में है। आधारकार्ड को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सरकार ने आधार कार्ड को विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं से लिंक करने की समयसीमा अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाने का फैसला लिया है।
बता दे कि सरकार ने आधार को अनिवार्य बनाने कि दिशा में कदम बढ़ाते हुए यह फैसला लिया था कि सभी बैंक खातों, मोबाइल नम्बरों और विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को संबंधित सेवा से लिंक करवाना आवशयक है। इसके पीछे की वजह सेवा में हो रही बड़े स्तर पर गड़बड़ियों और धांधलियों को बताया जा रहा था।
अपने बयान में सरकार ने कहा था कि इस फैसले से बिचौलियों का खेल ख़त्म हो जाएगा वहीं सेवा का असली लाभ भी योग्य आदमी को मिलेगा। इस फैसले के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज उठाई थी। याचिकर्ताओं ने जहां आधार कार्ड को सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर बताया था वहीं यह भी कहा था कि इस फैसले से आबादी का एक बड़ा हिस्सा सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से वंचित रह जाएगा।
मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल आधार कार्ड को लिंक करवाने की योजना पर फ़िलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है। आधार कार्ड के मुद्दे पर कोर्ट इस हफ्ते के बाद ही कोई फैसला सुनाएगी।
फिलहाल बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों को आधार से लिंक करने की समयसीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैंक खातों को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है जबकि मोबाइल नम्बरों के लिए सरकार ने 6 फ़रवरी का वक्त दिया है।