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    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प

    वाशिंगटन, 3 जुलाई (आईएएनएस)| अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन विवादास्पद नागरिकता के सवाल को 2020 की जनगणना में शामिल नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रश्न को शामिल किए जाने को रोक दिए जाने के कुछ ही दिनों बाद यह फैसला सामने आया है।

    समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने न्याय विभाग के अटॉर्नी केट द्वारा प्रश्न को चुनौती देने वाले समूह को भेजे ईमेल के हवाले से कहा, “हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि नागरिकता संबंधी प्रश्न के बिना 2020 के 10 साल की जनगणना प्रश्नावली को छापने का निर्णय लिया गया है और प्रिंटर को मुद्रण प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।”

    ओबामा प्रशासन के व्हाइट हाउस के पूर्व वकील डेनियल जैकबसन ने ट्विटर पर ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया।

    न्याय विभाग की प्रवक्ता केली लाको ने पुष्टि की कि यह सवाल जनगणना में नहीं पूछा जाएगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को फैसला सुनाया कि ट्रंप प्रशासन ने 2020 की जनगणना में प्रश्न को जोड़ने के लिए पर्याप्त कारण नहीं दिया और इस मुद्दे को आगे की व्याख्या व स्पष्टीकरण के लिए जनगणना ब्यूरो की देखरेख करने वाले वाणिज्य विभाग को वापस भेज दिया।

    By पंकज सिंह चौहान

    पंकज दा इंडियन वायर के मुख्य संपादक हैं। वे राजनीति, व्यापार समेत कई क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं।

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