सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं। इस हाउसिंग रूल्स के अनुसार अब सरकारी कर्मचारी अपना नया घर बनाने अथवा खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक लोन ले सकेंगे। इस पहले सरकारी कर्मचारी केवल साढ़े सात लाख रुपए ही लोन ले सकते थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस लोन में करीब 350 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है।
10 लाख तक मिलेगा एडवांस:
घर के एक्सपेंशन के लिए पहले सरकारी कर्मचारियों को केवल 1.80 लाख रुपए की ही राशि मुहैया कराई जाती थी लेकिन अब यही राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यही नहीं कर्मचारियों को नया घर खरीदने या फिर बनाने के लिए 34 महीने की बेसिक पे भी एडवांस में दी जाएगी।
मोदी सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेवाला है जिनके पास घर नहीं है और जो काफी अर्से से कोई घर खरीदना या फिर बनाना चाहते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले यह रूल था कि यदि पति—पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो इनमें से केवल एक को ही हाउसिंग एडवांस मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सरकार के इस नए रूल के मुताबिक पति—पत्नी संयुक्तरूप से या फिर अलग—अलग हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं।
एडवांस पर 8.5 फीसदी रेट फिक्स:
हाउस बिल्डिंग एडवांस रेट में बदलाव करते हुए इसे 8.5 फीसदी पर फिक्स कर दिया गया है। जब कि इससे पूर्व में सरकारी कर्मचारियों को 6—9.5 फीसदी अलग—अलग स्लैब में रेट आफ इंटरेस्ट देना होता था। आप को बता दें कि 8.5 फीसदी का रेट आॅफ इंटरेस्ट हर तीन साल बाद रिव्यू किया जाएगा।
हाउस बिल्डिंग एडवांस की रिकवरी:
हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम की खास बात यह है कि 25 लाख रुपए की रिकवरी 15 साल में कुल 180 इंस्टॉलमेंट के तहत कर ली जाएगी। इसके बाद अलगे पांच सालों में इस प्रिसिंपल अमाउंट के ब्याज की राशि ली जाएगी, जिसे कुल 60 इंस्टॉलमेंट के तहत चुकता करना होगा।
गौरतलब है कि हाउस बिल्डिंग एडवांस से लिए गए घर या फ्लैट का बीमा किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हैं, बशर्ते यह इंश्योरेंस कंपनी नियामक विकास प्राधिकरण से अप्रूव हो।