हाल ही में चुनाव आयोग नें आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बर्खास्त कर दिया था। इस मुद्दे पर आप पार्टी नें दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका दर्ज की थी। अब हालाँकि पार्टी नें इस याचिका को वापस ले लिया है।
आप के विधायकों नें इस मामले में कहा है कि चूंकि अब राष्ट्रपति नें इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की बात मान ली है और 20 विधायकों को बर्खास्त करने का फैसला कर लिया है, इसपर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जाहिर है इससे पहले मनीष सिसोदिया नें एक प्रेस कांफ्रेनेस में कहा था कि आप पार्टी इस मुद्दे पर राष्ट्रपति से बातचीत करेगी और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगी।
इस मुद्दे पर आप नें दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी और कोर्ट नें उन्हें सोमवार को इसपर सुनवाई करने को कहा था।
इससे पहले लाभपद के मामले में चुनाव आयोग नें दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली में ‘आप’ के सिर्फ 43 विधायक रह गए थे। आयोग के इस फैसले को राष्ट्रपति नें भी स्वीकार कर दिया था।
आप पार्टी की और से इसपर कहा गया था कि चुनाव आयोग अब सरकार की कठपुतली बन गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले पर आप पार्टी के बाहर के भी कई लोगों नें आपति जाहिर की थी, जिसमे बीजेपी नेता शत्रुघन सिन्हा भी शामिल हैं।
इस मुद्दे पर हालाँकि सभी राजनैतिक पार्टियों नें राजनीति शुरू कर दी। बीजेपी नें इसपर आप को घेरते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को इस्तीफा देने की बात कही। वहीँ कांग्रेस पार्टी नें कहा कि जरूर आप और बीजेपी में कोई समझौता हुआ है क्योंकि चुनाव आयोग नें विधायकों के बर्खास्त के फैसले को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया था।