अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया है जिसके तहत पाकिस्तान को उसके सुरक्षा बलों व अफगानिस्तान सेना के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि लश्कर-ए-तैयबा से हक्कानी नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए।
राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) 2018 विधेयक को अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स और अमेरिकी सीनेट द्वारा गुरुवार शाम को एक आवाज से मंजूरी दे दी गई थी। इसके तहत इस बिल में यह तय हुआ कि अगले साल 2018 में अमेरिका रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 700 बिलियन डॉलर ( करीब 45,500 अरब रूपए) की राशि खर्च करेगा।
इस बिल में मुख्यतः रूप से ये प्रावधान किया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सेना के साथ काम करके हक्कानी नेटवर्क को पूरी तरह से समाप्त कर दे।
पाकिस्तान को की जाएगी आर्थिक मदद
इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) 2018 में पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर देने का भी प्रावधान है। हालांकि ये राशि पाकिस्तान को एक साथ नहीं दी जाएगी। ये राशि पाकिस्तान को दो किस्तों में दी जाएगी।
पहली किस्त में करीब 350 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की जाएगी। शेष बची राशि पाकिस्तान को देने से पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकवाद के खात्मे के अभियान की समीक्षा करेंगे।
अगर पाकिस्तान वास्तव में अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को खत्म करने में अमेरिका का सहयोग करता है तो उसे प्रमाणित किया जाएगा उसके बाद ही शेष राशि पाकिस्तान को दी जाएगी। कुल मिलाकर पहले अमेरिका ये तय करेगा कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ स्पष्ट कदम उठाए है या नहीं।
गौरतलब है कि अमेरिका हक्कानी नेटवर्क व अन्य आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की तरफ से इसे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
अमेरिका इसमें पाकिस्तान का सहयोग लेना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को किसी भी तरह की मदद न करे। शुक्रवार को पेश किए गए बिल को हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेजा गया था।