सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत और विश्व बैंक ने सोमवार को 637 करोड़ रूपए के लोन पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यही नहीं वर्ल्ड बैंक ने सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन क्षमता में बृद्धि के लिए भारत को 13 करोड़ रूपए की एक ब्याज मुक्त अनुदान राशि भी दी।
विश्व बैंक ने अपने बयान में कहा कि सोलर पार्क परियोजना के तहत आईआरईडीए को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। तत्पश्चात सोलर पार्क स्थापित करने के लिए आईआरईडीए यानि इरेडा विभिन्न राज्यों को ऋण देगी। देश के ये सभी सोलर पार्क सरकार के सौर ऊर्जा मंत्रालय तथा सोलर पार्क परियोजना के अधीन होंगे।
750 मेगावाट और 250 मेगावाट वाले दो सोलर पार्क की स्थापना सबसे पहले मध्य प्रदेश के रीवा और मंदसौर जिले में की जाएगी।
इसके बाद इस परियोजना के तहत अन्य राज्यों जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आदि में संभावित सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी। इकॉनोमिक अफेयर्स के संयुक्त सचिव समीर कुमार खरे का कहना है कि सरकार देश में सौर ऊर्जा तकनीकी को बढ़ावा देेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत देश में बड़े पैमाने पर सोलर पार्कों की स्थापना की जाएगी, सोलर पार्कों से 100 गीगावॉट की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 2022 तक 175 गीगावॉट कर दी जाएगी। आईआरईडीए विश्व बैंक से मिले इस फंडिग का इस्तेमाल सब स्टेशन, इंट्रा पार्क ट्रांसमिशन तथा सड़कों, पानी की आपूर्ति के अलावा ड्रेनेज जैसी आम बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए करेगा।
कुछ राज्य सरकारें अपने यहां बुनियादी ढांचे के विकास का जिम्मा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपर्स को दे रही हैं। 331 गीगावॉट क्षमता के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा पावर सिस्टम है। बावजूद इसके यहां प्रति व्यक्ति बिजली की खपत एक तिहाई से भी कम है। अनुमान के मुताबिक अभी 300 मिलियन लोग नेशनल पॉवर ग्रिड से जुड़े ही नहीं है। ऐसे में एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता से अधिक पॉवर प्रोडक्शन की जरूरत होगी।
गौरतलब है कि इंटरनैशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से मिले 75 मिलियन डॉलर लोन की ग्रेसिंग अवधि 5 साल है जबकि परिपक्वता अवधि 19 साल की है। वहीं क्लीन टेक्नोलॉजी फंड यानि सीटीएफ से 40 सालों के लिए 23 मिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ। यहीं नहीं सीटीएफ ने 2 मिलियन डॉलर का एक ब्याजमुक्त ग्रांट भी दिया है।