संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने अफगानिस्तान प्रतिबंध व्यवस्था और निगरानी टीम के अधिकार के नवीनीकरण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, प्रस्ताव 2501 के अनुसार, सभी प्रांत तालिबान के साथ-साथ उससे जुड़े ऐसे व्यक्तियों, संगठनों, उपक्रमों और इकाइयों के खिलाफ कदम उठाने जारी रखेंगे, जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा हैं।
वर्तमान प्रस्ताव के दिसंबर 2019 में खत्म होने की तारीख से 12 महीनों तक प्रतिबंध समिति के समर्थन के लिए प्रस्ताव में निगरानी दल के आदेश को दोबारा शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।
सुरक्षा परिषद का प्रतिबंध लगने के बाद तालिबान से जुड़े लोगों, संगठनों, उपक्रमों और इकाइयों की संपत्तियां जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदम उठाए जाते हैं।