सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका की सुनवाई के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जिसमें जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग कराने की मांग की गई है।