पाकिस्तान में एक बार फिर संघीय सरकार की ओर से प्रांतो के साथ की गई बैठक में सीपीईसी प्रोजेक्ट के संशोधन संबंधी जानकारी को लेकर चर्चा नहीं की गई। दरअसल बुधवार को संघीय सरकार ने संघीय व प्रांतो के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।
इस बैठक में सातवीं संयुक्त सहयोग समिति (जेसीसी) ने भी हिस्सा लिया जो कि सीपीईसी प्रोजेक्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को लेती है। लेकिन इस बैठक में सीपीईसी की संशोधित लंबी अवधि की योजना (एलटीपी) के बारे में मौजूूद प्रतिनिधियों के साथ चर्चा तक नहीं की गई। जबकि सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कई प्रांतो से होकर गुजरेगा। उन प्रांतो को सीपीईसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी तक नहीं दी गई है।
योजना मंत्री अहसान इकबाल ने बैठक की अध्यक्षता की जिसमें पाक के सभी महत्वपूर्ण प्रांतों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बैठक में एलटीपी को छोड़कर 55 अरब डॉलर (करीब 3575 अरब रूपए) के सीपीईसी से संबंधित सभी मुद्दों के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा हुई।
सीपीईसी प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी प्रांतो को नहीं दी
जबकि सीपीईसी प्रोजेक्ट के दीर्घकालिक योजना के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और प्रांतों के प्रतिनिधियों को एक बार फिर इसकी जानकारी नहीं दी।
बल्कि ये जरूरी है कि जिन प्रांत से सीपीईसी प्रोजेक्ट गुजरेगा वहां के प्रतिनिधियों को इसकी पूरी योजना के बारे में पता होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
पाकिस्तान ने इस वर्ष की शुरुआत में चीन के साथ सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर एलटीपी का अनुबंध तैयार किया था। जिस पर बीजिंग ने इस योजना में कुछ बदलावों का प्रस्ताव किया था जो अभी तक पाक के संघीय अधिकारों ने स्वीकार नहीं किए है।
अगर दोनों पक्ष संशोधित योजना एलटीपी के लिए सहमत हो जाते है तो 21 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाली सातवीं संयुक्त सहयोग समिति बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस बैठक की अध्यक्षता योजना एवं विकास मंत्री एहसान इकबाल और उपराष्ट्रपति और एनडीआरसी के वाइस-चेयरमैन वांग शियाताओ करेंगे। कुल मिलाकर सीपीईसी प्रोजेक्ट के लिए जल्द ही दीर्घकालीन योजना को मूर्त रूप दिया जा सकता है।