हाल ही में नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए जनरल श्रेणी के लिए उपरी आयु सीमा को 30 से घटाकर 27 किया जाए। यह उन्होंने 2022 – 23 तक चरणबद्ध तरीके से करने के लिए कहा है।
Strategy for new India @75 के तहत दिया सुझाव
नीति आयोग ने यह सुझाव स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75 के अंतर्गत दिया है। यह दस्तावेज बुधवार को जरी किया गया था जिसमे सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने सिविल सेवाओं के लिए एक एकीकृत परीक्षा कराने का सुझाव भी दिया गया है। इन सुझावों से वे सिविल सेवाओं का स्टार सुधारने का लक्ष्य कर रहे हैं।
क्या है Strategy for new India @75 ?
नीति आयोग ने हाल ही में आर्थिक सुधार के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे यह 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 ख़राब डॉलर की बनाने का लक्ष्य कर रहा है। इन सुझावों को ‘स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @75’ नाम दिया गया है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने पेश किया है। इसमें तमाम ऐसे सुझाव दिए गए हैं जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार आये एवं इनका अंतिम लक्ष्य 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को 4 ख़राब डॉलर का बनाना है।
सिविल सेवाओं के दिए गए सभी सुझाव :
दस्तावेजों में यह भी कहा गया है की इस देश में राज्य एवं केंद्रीय स्तर पर जो 60 अलग अलग सिविल सेवाएं मोजूद हैं उन्हें सेवाओं के सामंजस्य के माध्य से कम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सिविल सेवाओं के लिए जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन्हें हटाकर एक परीक्षा लगानी चाहिए जिसमे लोगों की आल इंडिया रैंक आए एवं उस आधार पर लोगों को भर्ती के लिए चुना जाना चाहिए।
जिन लोगों की भी नयी भर्ती होती है उनकी कौशल एवं क्षमताओं को परखा जाना चाहिए एवं इसके बाद ही उनकी दक्षताओं के आधार पर उन्हें वह पद देना चाहिए जो उनके कौशल से मेल खाता है। बदलाव सिविल सेवाओं का अभिन्न अंग है एवं समाज में बदलावों के साथ इसमें बदलाव आने चाहिए।