भारतीय सरकार बहुत जल्द सातवे वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन 18000 रूपए से बढ़ाकर 21000 रूपए करने जा रही है।
हालाँकि इसके अलावाखबर यह भी है कि कुछ कर्मचारी 21000 रूपए के वेतन के बजाय अब 26000 रूपए वेतन चाहते हैं। इसके जवाब में सरकार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन 21000 रूपए के न्यूनतम वेतन के लिए सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है।
रिपोर्ट के मुताबिक सातवे वेतन आयोग के तहत देश भर में लगभग 48 लाख विभिन्न सरकारी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है।
इस मामले में अब सरकार ने एनएसी को वेतन बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस सन्दर्भ में बहुत जल्द सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है।
एनएसी का गठंन सरकार ने वेतन आयोग से सम्बंधित विषयो की जांच के लिए किया था। 22 सदस्यों की यह टीम सातवे वेतन आयोग के लागु होने से पहले इससे सम्बंधित उठे मुद्दों पर जांच कर रही है।
इससे पहले इस साल जून में सरकार ने सातवे वेतन आयोग के लिए मंजूरी दे दी थी। इसके बाद प्रभावित वेतन 1 जुलाई से कर्मचारियों को दिया गया था।
हाल ही में किये गए बदलाव के बाद 1 जनवरी 2018 से नया वेतन देखने को मिल सकता है।