काफी दिनों से चर्चा का विषय बने हुए 7वें वेतन आयोग को लेकर सरकार अब अपनी घोषणा 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के बाद कर सकती है। पहले माना जा रहा था कि सरकार इन त्योहारों के आस-पास ही इसकी घोषणा करेगी, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाज़ी ना दिखाते हुए सरकार अपने कदम बहुत ही सावधानी के साथ रखती हुई दिख रही है।
कुछ खबरों में कहा गया था कि सरकार हाल ही में होने वाले 5 राज्यों के चुनावों से पहले इसका ऐलान कर सकती है। अब खबरें आ रही है कि सरकार इसे लेकर जनवरी में इसकी घोषणा कर सकती है, हालाँकि यह तारीख सरकार की तरफ से आधिकारिक नहीं है।
सूत्रों की माने तो 7वें वेतन आयोग को लेकर अपनी घोषणा से पहले सरकार पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहती है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए केंद्रीय कर्मचारी काफी दिनों से आस लगाए बैठे हैं, ऐसे में 2 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज़ नहीं किया जा सकता है।
मालूम हो कि इसके पहले 7वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों को मानते हुए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 2.57 गुना इजाफा किया था, इसी के साथ सरकार ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 18 हज़ार रुपये कर दिया था।
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के सामने ये माँग रखी थी कि इन कर्मचारियों की तनख्वाह में 3.68 गुना बढ़ोतरी की जाये, जबकि न्यूनतम वेतन बढ़ा कर 26 हज़ार रुपये किया जाये।
अब इसी संबंध में खबरें आ रहीं है कि सरकार ने इन माँगों को एक हद तक मान लिया है, लेकिन इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब सरकार इसे लेकर अपने प्रस्ताव को सबके सामने रखेगी।