दालों की कीमतों को काबू में रखने के मकसद से केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 2.5 लाख टन अतिरिक्त उड़द आयात करने की अनुमति दी है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2019-20 में उड़द आयात का कोटा 1.5 लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया गया है। इस साल मानसून सीजन के दौरान देश में हुई भारी बारिश के कारण मध्यप्रदेश, राजस्थान समेत देश के अन्य हिस्सों में उड़द और मूंग की फसल को काफी नुकसान हुआ जिसके कारण दालों के दाम में भारी इजाफा हुआ है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार, उड़द के आयात का कोटा 2019-20 के लिए 1.5 लाख टन से बढ़ाकर चार लाख टन कर दिया गया है। सरकार ने उड़द का आयात की अनुमति सिर्फ मिलर्स/रिफाइनर्स को दी है।
ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने उड़द आयात का कोटा बढ़ाने की मंजूरी प्रदान करने के भारत सरकार के फैसले को सही बताते हुए कहा कि इससे अब देश में दाल की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतों पर नियंत्रण रखना संभव होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के लगातार अनुरोध पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा दिनांक 19 दिसंबर 2019 को जारी अधिसूचना के जरिए ढाई लाख टन अतिरिक्त उड़द आयात की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने आयातक मिलर्स को उड़द आयात के लिए दिनांक 20 दिसंबर, 2019 से 30 दिसंबर, 2019 तक आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।