राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट सोशल मीडिया पर काफी सक्रीय रहते हैं। चाहे ट्विटर हो या फिर फेसबुक, सचिन पायलट हमेशा अपने समर्थकों के संपर्क में रहते हैं।
हाल ही में पुनजब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी ट्विटर से जुड़ गए हैं और उन्होनें घोषणा की थी कि यदि किसी को भी उनसे कोई भी सवाल पूछना है, तो वे ‘कैप्टेनदीचोपाल’ पर पूछ सकते हैं।
इसी के जरिये सचिन पायलट नें आज उनसे पूछा, कि यदि राजनीति में नहीं, तो सेना छोड़ने के बाद वे क्या करते?
#CaptainDiChaupal If not politics, what would you have done after your army days? @capt_amarinder
— Sachin Pilot (@SachinPilot) April 21, 2019
सचिन पायलट अन्य मुद्दों पर भी सरकार से सवाल करते रहते हैं और अपने कार्यों को जनता के सामने रखते रहते हैं।
भाजपा की पिछले पांच साल के शासन पर उन्होनें कहा, “पिछले 5 वर्षों के एनडीए राज में घृणा अपराधों और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ अत्याचार में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है। कांग्रेस दंडमुक्ति की भावना को खत्म करने, उन्मादी भीड़ की हिंसा और लिंचिंग रोकने तथा एससी, एसटी, महिलाओं व अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार एवं घृणा अपराधों को रोकने का वादा करती है। कांग्रेस दंगों, उन्मादी भीड़ की हिंसा और घृणा अपराधों के मामले में लापरवाही साबित होने पर पुलिस और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी तय करेगी।”
राजस्थान में किसानों से फसल खरीद पर उन्होनें कहा, “राज्य में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी फसल का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा समय पर नहीं हो पाने पर राजफैड द्वारा एक हजार करोड़ रुपये का ऋण लेकर किसानों का बकाया भुगतान किया।”
उन्होनें आगे कहा, “कांग्रेस महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के सभी पदों/रिक्तियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा भी करती है।”
कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्होनें कहा, “कांग्रेस आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी, सीबीआई आदि महत्वपूर्ण संस्थानों को पुनर्जीवि त करने का वादा करती है, जिनको पिछले 5 वर्षों में बुरी तरह से कमजोर किया गया है। कांग्रेस इन्हें संसद के प्रति जवाबदेह बनाते हुए इनकी गरिमा, अधिकार और स्वायत्तता को दोबारा बहाल करेगी।स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिये हम एनडीए सरकार द्वारा शुरू किये गये अपारदर्शी चुनावी बांड को खत्म कर देंगे और एक राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना करेंगे, जिससे चुनाव के समय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को धन आवंटित किया जाएगा।”