कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने बुधवार को बैठक कर निचले सदन में आर्थिक मंदी, जम्मू एवं कश्मीर में राजनीतिक नेताओं को हिरासत में लेने और कृषि संकट के मुद्दे उठाने का निर्णय लिया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की।
पार्टी ने अपने नेताओं की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा बुधवार को राज्यसभा में और धान खरीद का मुद्दा लोकसभा में उठाया।
एक नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार को आर्थिक मंदी, कृषि संकट और बेरोजगारी जैसे आम आदमी के मुद्दों पर घेरना चाहती है। पार्टी अन्य मुद्दों पर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती है जो उसे लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी रणनीति के तहत पैदा किए हैं।
पार्टी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण बढ़ने और वायु गुणवत्ता का मुद्दा भी उठाना चाहती है। मंगलवार को कांग्रेस ने सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर बहस शुरू की और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार से और कदम उठाने की मांग की।
कांग्रेस इन सभी मुद्दों पर सरकार के खिलाफ पांच नवंबर से प्रदर्शन कर रही है।
वह इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भी उठाना चाहती है और अन्य दलों से समर्थन लेने का प्रयास कर रही है।
पार्टी ने आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना धन शोधन के समान है, क्योंकि आम आदमी नहीं जानता है कि किसी कॉरपोरेट ने किसे और कितना धन दान दिया है और बदले में उन्हें क्या फायदा मिला है।