संयुक्त राष्ट्र के अगले साल 2018-2019 के लिए प्रस्तावित बजट में करीब 28.6 करोड़ डॉलर की कटौती की गई है। इस पर अमेरिका ने दावा किया है कि ये कटौती उसके दबाव के बाद की गई है। इसमें करीब 5 प्रतिशत की ऐतिहासिक कमी मानी जा रही है। जिस पर अमेरिका का कहना है कि उसने इसके लिए पहले बातचीत की थी।
संयुक्त राष्ट्र ने मंगलवार को बयान में कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018-2019 के लिए 5.397 अरब डॉलर के नियमित बजट को मंजूरी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अतिरिक्त कटौती मुख्य रूप से ज्यादातर विभागों और कार्यालयों के लिए गैर-पोस्ट संसाधनों में खर्च की जाने वाली राशि में की गई है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा कि इस कटौती के लिए उन्होंने बातचीत की थी। संयुक्त राष्ट्र में अकुशलता और जरूरत से ज्यादा खर्च के बारे में सबको पता है। बजट पर बातचीत से कई सफलता मिली और बजट में कटौती हुई।
यरूशलम विवाद के बाद अमेरिका ने लिया बदला
गौरतलब है कि इससे पहले निक्की हेली ने यरूशलम मामले पर अपने खिलाफ जाने वाले देशों को कहा था कि ये दिन सभी को याद रहेगा। ट्रम्प ने भी उसके खिलाफ मतदान करने वाले देशों को आर्थिक मदद बंद करने की धमकी भी दी थी। इसे अमेरिका का बदला ही माना जा रहा है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका को यरूशलम मामले पर हार का सामना करना पड़ा था।
संयुक्त राष्ट्र में ये कटौती यूएन के मैनेजमेंट और सपोर्ट फंक्शन में भी की जाएगी। निक्की हेली ने कहा कि वह अमेरिकी लोगों की उदारता का फायदा संगठन को नहीं उठाने देगी।
अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के बजट मे ऐतिहासिक कमी से खर्चें कम होंगे और साथ ही अधिक कुशल और जवाबदेही संस्था की बनी रहेगी। ये सही दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है।
इसके साथ ही कहा कि हम अपनी हितों की रक्षा करते हुए संयुक्त राष्ट्र की दक्षता बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान देते रहेंगे।