कर्नाटक राज्य सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों की करीब 30 प्रतिशत वेतन वृद्धि कर सकती है। छठे कर्नाटक वेतन आयोग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के वेतन में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इस पर जल्द ही सरकार निर्णय ले सकती है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आगामी चुनावों के मद्देनजर कर्माचारियों को फायदा पहुंचाने के लिए वेतन वृद्धि करेगी।
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2017 से बढ़ा कर दे सकती है। कर्नाटक सरकार के इस कदम से करीब 5.2 लाख सरकारी कर्मचारियों, 5.73 लाख पेंशनभोगी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों, स्थानीय निकायों और राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण स्टाफ के लगभग 73,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा है कि वेतन और पेंशन का संशोधन पिछली 1 जुलाई, 2017 से किया जाए जिसका भुगतान 1 अप्रैल 2018 से किया जाए। कर्नाटक वेतन आयोग ने कहा कि वेतन, भत्ते और पेंशन मे बढ़ोतरी करने पर सरकार पर सालाना 10,508 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
पेंशन व वेतन में होगी बढ़ोतरी
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एम.आर.श्रीनिवास मूर्ति की अध्यक्षता वाले आयोग ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले है। उससे पहले सरकार अपने कर्मचारियों की इसका लाभ देने की कोशिश कर रही है। संशोधित वेतनमान के अनुसार न्यूनतम वेतन 17,000 रूपये और अधिकतम वेतन 150600 रूपये भत्तों के साथ होगा।
पेंशन की बात करे तो नया वेतन आयोग लगने के बाद न्यूनतम 8,500 रुपये व अधिकतम 75,300 रुपये महंगाई भत्ते के साथ देय होगा। आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने की भी सिफारिश की है।