केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पेश किया। विपक्षी दलों ने इसे बुनियादी तौर पर असंवैधानिक बताया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करार देते हुए विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई। विधेयक की वैधानिकता पर एक घंटे की बहस हुई, जिसमें जांचा-परखा गया कि विधेयक पर चर्चा हो सकती है या नहीं। निचले सदन में इसके पक्ष में 293, जबकि विपक्ष में कुल 82 मत पड़े।
विधेयक के बारे में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं विश्वास दिलाता हूं कि विधेयक भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है और किसी भी नागरिक को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा।”
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1950 में हुए नेहरू-लियाकत समझौते का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसका पालन सिर्फ भारत ने किया। जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों, सिखों, पारसियों, जैनों और बौद्धों को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा।
उन्होंने कहा, “यह विधेयक उन्हीं अल्पसंख्यकों के लिए है, जिन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि चूंकि इन तीन इस्लामी देशों में मुस्लिम समुदाय को सताया नहीं गया है, लिहाजा विधेयक में विशेष रूप से छह धार्मिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने का उल्लेख है।
शाह ने कहा, “पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के बाद भारत में पलायन करने वाले छह अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को विधेयक के अनुसार भारतीय नागरिकता दी जाएगी। उन्हें उचित वर्गीकरण के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन नहीं करता है।”
शाह ने कहा कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नहीं है और अगर कोई भी मुस्लिम नियम के अनुसार भारत में नागरिकता चाहता है तो इसका निर्णय विधेयक के अनुच्छेद के अनुसार लिया जाएगा।
कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सहित प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध जताया।
लोकसभा में बिल पेश किए जाने के समर्थन में 293 ‘आय’ और 82′ बिल प्रस्ताव के खिलाफ।
विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, ईसाइयों, पारसियों और जैनों के साथ भेदभाव किया गया है। तो यह बिल इन सताए हुए लोगों को नागरिकता देगा। साथ ही, यह आरोप कि यह बिल मुसलमानों के अधिकारों को छीन लेगा, गलत है। सीएबी में मुस्लिम समुदाय का नाम एक बार भी नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि हमें आज इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? स्वतंत्रता के बाद, यदि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया होता, तो, आज हमें इस विधेयक की आवश्यकता नहीं होती। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर विभाजन किया। यदि इन तीनों (अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश) देशों में से कोई भी मुस्लिम, हमारे कानून के अनुसार नागरिकता के लिए आवेदन करता है, तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन व्यक्ति को इस संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति ने धार्मिक उत्पीड़न का सामना नहीं किया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने असदुद्दीन ओवैसी की बात पर कहा कि ‘कपया इस तरह की अनपेक्षित भाषा का इस्तेमाल घर में न करें, यह टिप्पणी रिकॉर्ड से बाहर हो जाएगी।’
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि ‘मैं आपसे (स्पीकर) अपील करता हूं, इस तरह के कानून से देश को बचाओ और गृह मंत्री को भी बचाओ, जैसे नूर्नबर्ग रेस कानूनों और इजरायल के नागरिकता अधिनियम में, गृह मंत्री का नाम हिटलर और डेविड बेन-गुरियन के साथ चित्रित किया जाएगा।
लोकसभा में टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा कि, यह विधेयक विभाजनकारी और असंवैधानिक है, यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह कानून डॉ. अम्बेडकर सहित हमारे संस्थापक पिताओं की हर चीज के खिलाफ है।
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने विधेयक के विरोध में कहा कि ‘यह विधेयक प्रस्तावना में संविधान की मूल संरचनात्मक विशेषताओं का उल्लंघन करता है क्योंकि धर्म पर आधारित नागरिकता का अधिकार देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने के खिलाफ है।
विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, “यह हमारे देश के अल्पसंख्यक लोगों पर लक्षित कानून के अलावा कुछ नहीं है”। उनका जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि, “यह बिल देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ .001% भी नहीं है”। उन्होंने कहा कि मैं विधेयक पर सभी सवालों के जवाब दूंगा। तब हाउस से वॉकआउट मत करना।