राष्ट्रपति कोविंद के भाषण से बजट सत्र का आगाज, इन बिलों के पेश होने की संभावना

साल 2018 का बजट सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषण के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। लोकसभा में 28 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे, वहीं राज्यसभा में करीब 39 बिलों को रखे जाने की संभावना है।

सत्र के दौरान महत्वपूर्ण बिलों में तीन तलाक से संबंधित मुस्लिम महिलाएं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2017, मजदूरी बिल 2017, बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार बिल 2017 के ऊपर चर्चा की जाएगी। जिन्हें पारित कराए जाने की कोशिश रहेगी।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2016, सरोगेसी विनियमन) विधेयक 2016 सहित कई लंबित मुद्दों की चर्चा राज्ससभा में किए जाने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण तीन तलाक विधेयक को राज्यसभा में पारित करवाने की कोशिश रहेगी। इस बिल को शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पारित किया जा चुका है।

संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों की सूची-

लोकसभाः

संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किए गए बिल- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुर्नस्थापन (संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016

वित्तीय संकल्प और जमा बीमा विधेयक, 2017

वे विधेयक जो लोकसभा मे लौट आएः संविधान (120वां-तीसरा संशोधन) विधेयक 2017,इसे लोकसभा मे पारित करने के बाद राज्यसभा में भेजा गया था जहां पर सेलेक्ट कमेटी ने इसे संशोधनों के साथ लोकसभा को वापस लौटाया है।

स्थायी समितियों को भेजे जाने वाले बिल-

मजदूरी संहिता, 2017

बच्चों के नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार बिल (दूसरा संशोधन विधेयक), 2017

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग बिल, 2017

स्थायी समितियों को नहीं भेजे जाने वाले बिल-

उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) बिल, 2016

संविधान (अनुसूचित जाति और जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत निवासियों का निष्कासन) संशोधन विधेयक, 2017

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017

दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2017

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

विशिष्ट राहत (संशोधन) विधेयक, 2017

नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (संशोधन) विधेयक, 2017

नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2018

वे बिल जिन पर स्थायी समिति द्वारा रिपोर्ट की जाएगी प्रस्तुत-

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014

लोकपाल व लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2015

राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

अंतर-राज्य नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2017

प्रमुख पोर्ट प्राधिकरण बिल, 2016

व्यापारी जहाज बिल, 2016

सरोगेट (विनियमन) विधेयक, 2016

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016

राज्यसभाः

संयुक्त समिति की रिपोर्ट के अनुसार वाले बिल-

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 1987

लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक-

व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2015

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार

कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (रीपील) विधेयक, 2017

स्टेट बैंक (रीपील और संशोधन) विधेयक, 2017

प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थलों और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2017

केन्द्रीय सड़क निधि (संशोधन) विधेयक, 2017

स्थाई संपदा अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 2017

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2017

स्थायी समिति को नहीं भेजे जाने बिल-

तमिलनाडु विधायी परिषद (रीपील) बिल, 2012

दिल्ली किराया (रीपील) विधेयक, 2013

वे बिल जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया और चयन समिति की रिपोर्ट के अनुसार है-

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017

वे बिल जो चयन समिति को भेजा गया-

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2013

स्थायी समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिल-

संविधान (79 वें संशोधन) विधेयक, 1992 (विधायकों के लिए छोटे परिवार के मानदंड)

दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1 99 7

नगरपालिकाओं के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) विधेयक, 2001

बीज विधेयक, 2004

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2005

निजी गुप्तचर एजेंसियां ​​(विनियमन) विधेयक, 2007

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2008

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2008

खान (संशोधन) विधेयक, 2011

अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक (रोजगार नियमन और सेवा की शर्तों) संशोधन विधेयक, 2011

मानव संसाधन के राष्ट्रीय आयोग के लिए स्वास्थ्य विधेयक, 2011

सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल (संशोधन) विधेयक, 2012

भवन और अन्य निर्माण श्रमिक संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2013

राजस्थान विधान परिषद विधेयक, 2013

भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2013

नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

असम विधायी परिषद विधेयक, 2013

पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल (संशोधन) विधेयक, 2015

वक्फ प्रॉपर्टीज (गैर-अधिकृत अधिवासियों का निष्कासन) विधेयक, 2014

संसद का बजट सत्र 2 9 जनवरी से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें प्रथम चरण 29 जनवरी से 9 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और दूसरा चरण 5 मार्च से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा।