ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि अगर भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में बिल लाया या फिर तीन तलाक को अपराध घोषित करने वाला बिल लाएगी तो वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
लखनऊ में दारुल उलूम नवदतुल उलमा की मीटिंग के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमिटी ने कहा कि वो ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ सभी सेक्युलर पार्टियों के पास जा कर उसका विरोध करने के लिए समर्थन जुटाएगी।
अगर लोकसभा में इस बिल को समय से पास नहीं कराया गया तो तो निरस्त हो जाएगा। पर्सनल लॉ बोर्ड को उम्मीद है कि ये बिल संसद में पास नहीं हो पायेगा और निरस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि “अगर सरकार इसे संसद के पटल पर रखती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे।”
सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन तलक को अवैध घोषित कर दिया है। सरकार के बिल में तीन तलाक देने वाले पति को 3 साल जेल की सजा का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि “अयोध्या मुद्दा अभी कोर्ट में है। कोर्ट का फैसला हमारे लिए मान्य होगा। अगर सरकार विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण के लिए क़ानून लाती है तो हम उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।”
लॉ बोर्ड ने कहा कि हम शरियत पर अपने समुदाय के लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं। हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। बोर्ड ने कहा है कि वो 14 और नए दारुल कज़ा की स्थापन कर रही है ताकि पारिवारिक मुद्दों पर लोगों को सलाह दिया जा सके और पारिवारिक मुद्दों को तेजी से निपटाया जा सके।