प्रत्यक्ष कर के मामले में देश के ये 10 राज्य अव्वल हैं। देश को इन राज्यों से कुल प्रत्यक्ष कर का 88.3 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होता है। इन राज्यों में बीजेपी शासित व गैर बीजेपी शासित राज्य शामिल हैं।
देश को वित्तीय वर्ष 2018 में 10.02 लाख करोड़ रुपये का कुल प्रत्यक्ष कर प्राप्त हुआ है। वहीं इस पूरे प्रत्यक्ष कर में इन राज्यों का हिस्सा 8.85 लाख करोड़ का है। इस सूची में 2 बीजेपी शासित व 3 गैर बीजेपी शासित राज्य ऐसे हैं जिन्होने राष्ट्रीय औसत से भी तेज़ चलते हुए कर जमा किया किया है।
कर की विकास दर के मामले में हरियाणा अव्वल है। हरियाणा में प्रत्यक्ष के मामले में 102 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। इसके बाद कर्नाटक में 67 प्रतिशत, तमिलनाडू में 67 प्रतिशत और दिल्ली में 50 प्रतिशत की बढ़त हुई है। ये सभी राज्य गैर-बीजेपी शासित राज्य हैं।
पश्चिम बंगाल में 43 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 42 प्रतिशत व महाराष्ट्र में करीब 40 प्रतिशत की बढ़त दर्ज़ हुई है। वहीं महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 3,84,277 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष कर दिया है। इस सूची में राजस्थान व गुजरात भी शामिल हैं।
बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष कर के मामले में 13.42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज़ की गयी है।
वहीं 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार व्यवसायों के द्वारा औसत कर 32.28 लाख रुपये दिया गया था, जबकि 2017-18 में यही आँकड़ा 49.95 लाख रुपये पहुँच गया है।