लखनऊ , 11 जून (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की रकम प्रतिमाह सौ रुपया बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी। इसे प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात माना जा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 40 लाख बुजुर्गो को लाभ मिलेगा।
वृद्धावस्था पेंशन की रकम में बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी। वर्तमान में 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्ध लोग 400 रुपये, जबकि इससे अधिक उम्र वाले 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गो की पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया था।
समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करते हुए 60 से 79 वर्ष की उम्र वाले सभी बुजुर्गो को भी 500 रुपये पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती में अब बीटीसी के साथ ही बीएड की डिग्री वाले भी मान्य होंगे। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति के 2 साल के अंदर प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा।
उन्होंने बताया कि रायबरेली एम्स के लिए जर्जर 76 मकान को ध्वस्त करने की मंजूरी के साथ पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती उम्र 35 से बढ़कर 37 करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।
इसके अलावा आबकारी विभाग की छोटी आसवनी इकाइयों की स्थापना से जुड़ी पुरानी नियमावली को शामिल करते हुए नई नियमावली बनाने तथा रायबरेली में एम्स की स्थापना के लिए चीनी मिल को दी गई जमीन पर बने पुराने भवन को ध्वस्त करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी।
होटल और पब में बीयर बनाने को भी मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग विभाग ने कैबिनेट को एकमुश्त बजट खर्च की जानकारी दी।
कैबिनेट की बैठक लोक भवन में हुई। बैठक से पहले सभी के मोबाइल फोन बाहर रखवा दिया गया। मुख्यमंत्री ने बीते हफ्ते फैसला लिया था कि कैबिनेट की बैठक में कोई मोबाइल फोन लेकर नहीं जाएगा।