नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर देश भर में चल रही बहस के बीच मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक राज्य के सभी शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार को संविधान की उद्देशिका का वाचन किया जाएगा।
स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में छात्रों को प्रत्येक शनिवार को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक व शिक्षक प्रार्थना के बाद तथा हाईस्कूल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्राचार्य बाल-सभा के दौरान छात्रों को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराएंगे।
राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने यह आदेश ऐसे समय जारी किया है जब पूरे देश में सीएए को लेकर बहस छिड़ी हुई है और जगह-जगह आंदोलनों का दौर जारी है।