मध्यप्रदेश में शहरी विकास संस्थान (अर्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट) की स्थापना की जाएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। राज्य के जनसंपर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने संवाददाताओं को मंत्रिपरिषद की गुरुवार को हुई बैठक में लिए गए फैसलों का ब्यौरा देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शहरी विकास संस्थान (अर्बन डेव्हलपमेंट इंस्टीट्यूट) भोपाल में स्थापित करने की मंजूरी दी गई। संस्थान में शहरीकरण के सभी पहलुओं तथा चुनौतियों से संबंधित ज्ञान और हुनर सीखने तथा बहुउद्देश्यी उत्कृष्ट अकादमिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लागू करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य शासन ने चार वर्षों के लिए 536 करोड़ रुपये मंजूर किए। योजना में राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों को 20 प्रतिशत अनुदान राशि तथा 80 प्रतिशत राशि ऋण प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना के तहत नगरीय निकायों को मध्यप्रदेश अर्बन डेव्हपलमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय, शासकीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित अथवा निजी बैंकों व हुडको से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाएगा।
उन्होंने बताया, मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रुपये की। साथ ही, जिला भिंड में छह जनवरी 2012 को हुई गोली चालन की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित जांच आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही के संबंध में मंत्रिपरिषद की समिति बनाने का निर्णय लिया।