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    मणिपुर: अमित शाह ने सभी वर्गों से अफवाहों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने की अपील

    मणिपुर के अपने चार दिवसीय दौरे के अंतिम दिन गृह मंत्री मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इंफाल में हिंसा प्रभावित मणिपुर में सभी वर्गों से शांति बनाए रखने, चर्चा करने और सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने मणिपुर के लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के राज्यपाल की अध्यक्षता में एक शांति समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा राहत और पुनर्वास पैकेज के तहत हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। मणिपुर सरकार और भारत सरकार प्रत्येक 5 लाख रुपये प्रदान करेगी जो उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। 

    उन्होंने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम कर रही सभी एजेंसियों के बीच बेहतर और गैर-पक्षपातपूर्ण समन्वय के लिए, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक इंटर-एजेंसी यूनिफाइड कमांड की स्थापना की जाएगी।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निर्धारित कोटा से अधिक 30,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। इसके अलावा गैस सिलेंडर, पेट्रोल और सब्जियों की आपूर्ति की भी व्यवस्था की गई है। 

    उन्होंने कहा कि खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर एक अस्थायी प्लेटफॉर्म बनाकर देश के बाकी हिस्सों से मणिपुर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी। शाह ने कहा कि चुराचांदपुर, मोरेह और कांगपोकपी से अस्थाई हेलीकॉप्टर सुविधा शुरू की जा रही है, जो प्रति व्यक्ति 2000 रुपये के शुल्क पर हवाई अड्डे और दूरदराज के स्थानों तक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा की शेष लागत भारत सरकार और मणिपुर सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा गठित 8 मेडिकल टीमों में से 3 टीमें मणिपुर पहुंच चुकी हैं और 5 टीमें जल्द पहुंचेंगी। ये टीम मोरेह, चुराचांदपुर और कांगपोकपी इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी।

    केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मणिपुर के छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं और शिक्षा व्यवस्था बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसके लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ मणिपुर शिक्षा विभाग के अधिकारी ठोस तैयारी कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, परीक्षा और दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करने की योजना है, जो 2 दिनों के भीतर तैयार हो जाएगी। 

    उन्होंने कहा कि चुराचंदपुर, मोरेह और कांगपोकपी से मणिपुर उच्च न्यायालय के समक्ष वर्चुअल माध्यम से पेश होने की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। शाह ने कहा कि मणिपुर में सभी व्यवस्थाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और विभिन्न मंत्रालयों के पांच निदेशक स्तर के अधिकारी राज्य में मौजूद रहेंगे।

    उन्होंने कहा कि म्यांमार और मणिपुर सीमा पर 10 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने का परीक्षण कार्य भारत सरकार द्वारा पूरा कर लिया गया है, जबकि 80 किलोमीटर की बाड़ लगाने के काम के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इसके लिए सर्वेक्षण भी किया जा चुका है। शेष सीमा क्षेत्र पर फेंसिंग का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों के बायोमैट्रिक और आंखों के इंप्रेशन भी लिए जा रहे हैं, ताकि क्षेत्र में कोई हिंसा न भड़का सके।

    उन्होंने कहा कि संचालन समझौते के निलंबन के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से सख्ती से निपटा जाएगा और इसे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि समझौते की सभी शर्तों का संबंधित पक्षों को सख्ती से पालन करना चाहिए। शाह ने कहा कि लोगों को अपने हथियार पुलिस को सौंपने चाहिए क्योंकि पुलिस द्वारा कांबिंग ऑपरेशन के दौरान हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    अमित शाह ने सभी नागरिक समाज संगठनों से अपील की कि यह समय शांति स्थापित करने और समाज में सद्भाव बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि सभी को शांति स्थापित करने और चर्चा और सद्भाव के लिए माहौल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।

    केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मणिपुर में 29 अप्रैल को कोर्ट के फैसले के बाद दो गुटों के बीच हिंसा शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों से मणिपुर बंद, नाकाबंदी, कर्फ्यू और हिंसा से मुक्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर की डबल इंजन सरकार ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश में विकास के सभी पैमानों पर उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल मणिपुर के इतिहास में विकास और शांति के वर्ष हैं। क्षेत्र में केंद्रीय संस्थान खोलने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, औद्योगिक निवेश लाने, शैक्षणिक संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मणिपुर शिक्षा और पूर्वोत्तर के खेल केंद्र बनाने सहित कई पहल की गई हैं।

    शाह ने मैतेई समुदाय के लगभग 22 नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और कुकी समुदाय के लगभग 25 सीएसओ के साथ बैठक की। उन्होंने बीते 2 दिनों के दौरान बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों, सेवानिवृत्त अधिकारियों और समाज के हर तबके के लोगों से शांति बहाली के उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि 11 राजनीतिक दलों से भी चर्चा की गई। साथ ही खिलाड़ियों और सभी पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई।

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