मंत्री टी.एस.सिंह देव ने 38वें वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की बुधवार को बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा कि सरकार को पहले जीएसटी व्यवस्था की खामियों को दूर करना चाहिए और फिर दर वृद्धि पर विचार करना चाहिए। इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि परिषद के एजेंडे में दर में वृद्धि नहीं हो सकती।
छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर मंत्री ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ किसी तरह के दर वृद्धि के पक्ष में नहीं है न तो क्षतिपूर्ति उपकर या जीएसटी दर के जरिए।
मंत्री ने क्षतिपूर्ति भुगतान की आवधिकता को दो महीने से घटाकर एक महीने करने का प्रस्ताव दिया। इसके अलावा महीने की 5 तारीख को ट्रांसफर किया जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर ने भी कहा कि वह दर वृद्धि का समर्थन नहीं करते हैं और सुझाव दिया है कि सरकार को अनुपालन पर ध्यान देना चाहिए।
इसके अलावा, आईएएनएस को पता चला कि काउंसिल की बैठक में अपतटीय परिचालन के लिए जहाजों को राहत देने के प्रस्ताव पर चर्चा होने की संभावना है।
सरकार ने वित्तवर्ष के शेष महीनों में 1.10 लाख करोड़ रुपये मासिक जीएसटी संग्रह का लक्ष्य रखा है।