भारत उन 34 देशो की सूची में शुमार है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की बकाया नियमित को तय समयसीमा पर चुकाया है। यूएन के बयान के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2019 को 129 सदस्य देशो ने नियमित बजट को चुका दिया था। 129 में से सिर्फ 34 देशो ने ही 30 दिनों की तय समयसीमा पर नियमित बजट का भुगतान किया था।
मार्च 2019 तक शांति स्थापना कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र का भारत पर 270 करोड़ रूपए का बकाया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को चेतावनी दी थी कि यूएन के पास इस महीने के अंत तक अपने कामकाज के संचालन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। इस महीने संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है।
संयुक्त राष्ट्र के सूत्रों के अनुसार, इस महीने 8 अक्टूबर तक 129 सदस्य देशों ने अपने नियमित बजट का पूरा भुगतान कर दिया है। सदस्य देशों ने 2019 के नियमित बजट आकलन के लिए 1.99 अरब डॉलर का भुगतान किया है, जबकि नियमित बजट के लिए 2019 की बकाया राशि 1.386 अरब डॉलर है।
संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष एक दशक से सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महासचिव ने कहा कि “इस महीने हम इस दशक के सबसे गहरे संकट में डूब जायेंगे। पीसकीपिंग में नकदी के संकट से करीब है और भुगतान के लिए नवम्बर तक बगैर नकदी के संकट में पहुच जायेंगे। दुज्जरिक ने कहा कि “अन्य देशो को तत्काल और पूरा भुगतान करना होगा।”
हालांकि, 64 देशों को अभी 2019 के लिए अपने नियमित बजट बकाया का भुगतान करना है। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ब्राजील, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उत्तर कोरिया, ईरान, इजराइल, मैक्सिको, ओमान, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, अमेरिका और वेनेजुएला शामिल हैं।