10 दिसम्बर को वेन्स्मिस्टर की अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश अदालत ने मंज़ूरी दे दी है और ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को विजय माल्या के प्रत्यर्पण के बाबत विचार करने को कहा था। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि “अदालत ने विजय माल्या के केस को गृह मंत्री के भेज दिया था कि उनके प्रत्यर्पण पर विचार किया जाए। गृह मंत्री के समक्ष इस पर निर्णय लेने के लिए अभी दो माह है।”
ब्रिटेन के निर्देश के मुताबिक केस को भेजने के बाद राज्य सचिव को दो माह के भीतर इस पर निर्णय लेना होता है, यदि ऐसा नहीं होता तो वह व्यक्ति जमानत के लिए अपील कर सकता है। बहरहाल, राज्य सचिव उच्च न्यायलय में केस पर निर्णय की अधिक मोहलत के लिए अपील कर सकते हैं। एक से अधिक मोहलत सिर्फ जरुरत पर ही मुहैया की जा सकती है।
विजय माल्या धोखादड़ी, हवाला और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के उल्लंघन का आरोप झेल रहा है। भारत सरकार ब्रिटेन के गृह सचिव के निर्णय के खिलाफ अदालत में 14 दिन के अन्दर अपील कर सकती है। शुक्रवार को विजय माल्या ने दावा किया कि उसके समूह की 13 हज़ार करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच्ड किया गया है जो वसूली की रकम 9000 से कई अधिक है। उन्होंने कहा कि “न्याय कहाँ है और कब तक ऐसा चलेगा।”
विजय माल्या ने कहा कि “जिस बैंक से मैंने कर्ज लिया है उसने ब्रिटेन में अपने वकीलों को मेरे खिलाफ छोटे-मोटे मामले दर्ज करने की खुली छूट दे रखी है। कानूनी शुल्क के रूप में निजी संपत्ति का बेवजह इस्तेमाल किया जा रहा है।” शराब कारोबारी ने ट्वीट कर कहा कि” मुझे सुबह खबर मिलती है कि कर्ज वसूली अधिकारी ने मेरी एक और संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गयी संपत्ति का मूल्य 13 हज़ार करोड़ के पार हो चुका है। बांको के दावे के मुताबिक मुझ पर 9 हज़ार करोड़ का कर्ज है तो इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।”
शराब कारोबारी ने कहा कि “डीआरटी अधिकारी ने भारत के बैंकों की तरफ से हाल ही उसके समूह की 13 हज़ार करोड़ की संपत्ति जब्त की है। कहा जा रहा कि मैं नौ हज़ार करोड़ चुराकर भाग गया जिससे सरकारी बैंक को नुकसान हुआ तो यह कहाँ तक कानूनी है।”