प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को पटना में बिहार विधान सभा के शताब्दी समारोह के समापन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया जिसे बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। उन्होंने विधानसभा संग्रहालय की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे।
उन्होंने कहा कि यह बिहार का स्वभाव है कि जो बिहार से प्यार करता है, बिहार उस प्यार को कई गुना लौटा देता है। “आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर का दौरा करने वाला देश का पहला प्रधान मंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है। इस स्नेह के लिए मैं बिहार की जनता को नमन करता हूं।
बिहार का ये स्वभाव है कि जो बिहार से स्नेह करता है, बिहार उसे वो प्यार कई गुना करके लौटाता है।
आज मुझे बिहार विधानसभा परिसर में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य भी मिला है।
मैं इस स्नेह के लिए बिहार के जन-जन को हृदय से नमन करता हूँ: PM @narendramodi
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बिहार विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां विधानसभा भवन में एक के बाद एक बड़े और साहसिक फैसले लिए गए हैं। आजादी से पहले राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इस विधानसभा से स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी चरखा अपनाने की अपील की थी। आजादी के बाद इस विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नीतीश जी की सरकार ने बिहार पंचायती राज जैसा अधिनियम पारित कर बिहार को पहला राज्य बनाया जहां महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।
बिहार विधानसभा का अपना एक इतिहास रहा है और यहां विधानसभा भवन में एक से एक, बड़े और साहसिक निर्णय लिए गए हैं।
आज़ादी के पहले इसी विधानसभा से गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी ने स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करने, स्वदेशी चरखा को अपनाने की अपील की थी: PM @narendramodi
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प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र की प्राचीन जड़ों को रेखांकित किया और कहा “दशकों से, हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत को विदेशी शासन और विदेशी सोच के कारण लोकतंत्र मिला है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो वह बिहार के इतिहास और बिहार की विरासत को छिपाने की कोशिश करता है। जब दुनिया के बड़े हिस्से सभ्यता और संस्कृति की ओर अपना पहला कदम उठा रहे थे, वैशाली में एक परिष्कृत लोकतंत्र चल रहा था। जब दुनिया के अन्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक अधिकारों की समझ विकसित होने लगी थी, लिच्छवी और वज्जिसंघ जैसे गणराज्य अपने चरम पर थे। “भारत में लोकतंत्र की अवधारणा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि यह राष्ट्र, हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है। भारत लोकतंत्र को समानता और समानता का साधन मानता है। भारत सह-अस्तित्व और सद्भाव के विचार में विश्वास करता है। हम सच्चाई में विश्वास करते हैं, हम सहयोग में विश्वास करते हैं, हम सद्भाव में विश्वास करते हैं और हम समाज की एकजुट शक्ति में विश्वास करते हैं”, प्रधानमंत्री ने सम्बोधन में कहा।
“हमारे देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता हमारे आचरण से प्रदर्शित होती है”, प्रधानमंत्री ने कहा कि “विधानसभाओं के सदनों को जनता से संबंधित विषयों पर सकारात्मक बातचीत का केंद्र बनने दें।”
संसद के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, “पिछले कुछ वर्षों में संसद में सांसदों की उपस्थिति और संसद की उत्पादकता में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। पिछले बजट सत्र में भी लोकसभा की उत्पादकता 129 प्रतिशत थी। राज्य सभा में भी 99 प्रतिशत उत्पादकता दर्ज की गई। यानी देश लगातार नए संकल्पों पर काम कर रहा है, लोकतांत्रिक विमर्श को आगे बढ़ा रहा है।”
21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में चिह्नित करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा, “भारत के लिए, यह सदी कर्तव्यों की सदी है। हमें इस सदी में, अगले 25 वर्षों में न्यू इंडिया के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुंचना है। हमारे कर्तव्य हमें इन लक्ष्यों तक ले जाएंगे। इसलिए ये 25 वर्ष देश के लिए कर्तव्य के पथ पर चलने के वर्ष हैं।
दुनिया के लिए 21वीं सदी भारत की सदी है।
और भारत के लिए ये सदी कर्तव्यों की सदी है।
हमें इसी सदी में, अगले 25 सालों में नए भारत के स्वर्णिम लक्ष्य तक पहुँचना है।
इन लक्ष्यों तक हमें हमारे कर्तव्य ही लेकर जाएंगे।
इसलिए, ये 25 साल देश के लिए कर्तव्य पथ पर चलने के साल हैं: PM
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उन्होंने कहा, “हमें अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों से अलग नहीं समझना चाहिए। हम जितना अपने कर्तव्यों के लिए काम करेंगे, हमारे अधिकार उतने ही मजबूत होंगे। कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा हमारे अधिकारों की गारंटी है।”
हमें अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों से अलग नहीं मानना चाहिए।
हम अपने कर्तव्यों के लिए जितना परिश्रम करेंगे, हमारे अधिकारों को भी उतना ही बल मिलेगा।
हमारी कर्तव्य निष्ठा ही हमारे अधिकारों की गारंटी है: PM @narendramodi
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