मोदी सरकार द्वारा पिछले सप्ताह पेश किये गए बजट में कई नयी योजनाओं की घोषणा की गयी थी। इनमे पेंशन योजना और सबसे मुख्य आयकर छोट योजना थी जिसमे वेतन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। इससे लगभग 8 लाख रेलवे कर्मचारियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।
आयकर छूट की जानकारी :
वित्त मंत्री पीयूष गोयलने बजट पेश करते हुए आयकर छूट की सीमा तो नहीं बढ़ाई लेकिन 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अब पांच लाख रुपए तक की आय पर किसकी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही निवेश करने पर 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तीन करोड़ मध्य वर्ग के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। बता दें, आयकर छूट की सीमा बढ़ाने की मांग कई बार से की जा रही थी।
आपको बतादें की केवल 5,00,000 तक ही आयकर की सीमा नहीं रखी गयी है, बल्कि अब कर्मचारियों का वेतन 6.5 लाख तक भी सालाना होता है तो भी उन्हें आयकर नहीं देना होगा। हालांकि इस नियम की यह शर्त राखी गयी है की केवल उन्ही कर्मचारियों को इतने वेतन पर कर नहीं देना होगा जो कर्मचारी इन्स्योरेन्स या पेंशन योजना में निवेश करेंगे।
लेकिन इस साल लोकसभा चुनाव होने की वजह से आयकर सीमा में छूट बढ़ाने की उम्मीद की जा रही थी। इसके अलावा 40 हजार तक के बैंक ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। पहले यह सीमा 10 हजार रुपए तक की थी। आयकर छूट की सीमा बढ़ाने के ऐलान के बाद सेंसेक्स में उछाला आया है।
रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा फायदा :
सूत्रों के अनुसार रेलवे विभाग के लगभग 5.5 लाख कर्मचारी जोकि सालाना वेतन 5 लाख से कम कमा रहे हैं। ऐसे में आयकर सीमा बढ़ने के कारण 5 लाख के लगभग कर्मचारियों के लाभान्वित होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार इसी तरह कोल इंडिया के 38,000 से अधिक कर्मचारियों को इस कर छूट का लाभ मिलेगा।
जबकि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर भारतीय रेलवे लगभग 12 लाख लोगों के साथ देश के सबसे बड़े एम्प्लायर में से एक है, CIL कर्मचारी हेडकाउंट के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इकाइयों में से एक है।