जहां एक तरफ पुरे देश में आरक्षण को रखने या न रखने की बहस चल रही है। वहीं नीतीश सरकार आरक्षण के पक्ष में पूर्ण रूप से खड़ी नजर आ रही है। कम से कम समय-समय पर आरक्षण के समर्थन में दिए जा रहे नीतीश के बयानों और फसलो को देखते हुए तो यही लगता है।
कॉन्ट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को आरक्षण देने के बाद अब नीतीश ने प्राइवेट जगत में भी आरक्षण लागू करने को कहा है। एक भाषण में उन्होंने कहा है कि उनके राय से निजी कंपनियों में भी आरक्षण होने चाइए। नीतीश के इस बयान के बाद बीजेपी भी उनके सर्थन में उतर गयी है।
बीजेपी के सांसद हुकुमदेव नारायण ने इस मुद्दे को उठाने के लिए नीतीश को बधाई देते हुए कहा कि ये सही मांग है तथा राष्ट्र स्तर पर इस मुद्दे पर मंथन होना आवश्यक है। बता दे कि आउटसोर्सिंग नौकरियों में आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है।
प्रधानसचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर जो प्रावधान है अब वही प्रावधान आउटसोर्सिंग के तहत मिलने वाले नौकरियों में भी लागू होंगे। अपने बयान में नीतीश ने कहा है कि ”क्यूंकि आउटसोर्सिंग में काम कर रहे लोगो को पैसा सरकारी कोष से मिलता है इस नजर से वहां भी आरक्षण लागू होना चाइए।”
वैसे नीतीश खुद ये बात मानते है कि सरकार को ज्यादा आउटसोर्सिंग नहीं करनी चाइए अपने बयान में नीतीश ने कहा कि अगर आउटसोर्सिंग में आरक्षण का नियम नहीं लाया जाएगा तो एक समय पश्चात आउटसोर्सिंग के जरिये आने वाले लोग ही विभाग में मिलेंगे ऐसे में भला आरक्षण देने का काया लाभ ।