भारत के अंदर पेमेंट सिस्टम को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई ने एक सरकारी पैनल के सुझावों को न मानते हुए कहा है कि “पेमेंट सिस्टम भारतीय मुद्रा का ही एक उप-समुचय या सब-सेट है। ऐसे में पेमेंट सिस्टम के लिए एक अलग से नियामक का गठन नहीं किया जा सकता है।”
वित्तीय मामलों को लेकर एक अंतर मंत्रालय पैनल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (PSS) एक्ट 2007 में बदलाव की मांग कर कर रहा था। जिसके लेकर आरबीआई ने साफ तौर पर मना कर दिया है।
आरबीआई ने बताया है कि केंद्रीय बैंक के होते हुए पेमेंट सिस्टम के लिए किसी भी तरह के नियामक की स्थापना का सवाल ही पैदा नहीं होता है।
वहीं पैनेल ने PSS के चेयरमैन को लेकर भी अपना सुझाव पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि PSS के चेयरमैन पद पर आरबीआई के गवर्नर को हटा कर किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति आरबीआई और सरकार की आपसी पहल के बाद स्वतंत्र रूप से की जाये।
पैनल ने केंद्रीय बैंक की कार्य प्रणाली को लेकर कहा है कि ‘केंद्रीय बैंक के रोल को लेकर स्पष्ट होने की जरूरत है।’
आरबीआई ने इन सभी सुझावों को नकार दिया है। आरबीआई के अनुसार पेमेंट सिस्टम को लेकर किसी भी तरह के बदलाव की वजह से परेशानियों को दावत नहीं दी जा सकती है। भारत का वित्तीय प्रबंधन फिलहाल वैश्विक स्तर का है।