वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के चलते एक बार फिर से देश में पेट्रोल-डीजल के दामों इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में करीब डेढ़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जनता की जेब कटौती शुरू हो चुकी है, यही नहीं पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती किए जाने की सरकार की ओर से कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।
आॅयल मिनिस्टर धर्मेंद्र से जब मीडियाकर्मियों ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाकर जनता को राहत देने की बात को तो उन्होंने कहा कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है, देखिए इसमें क्या हो सकता है। ऐसे में यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान जनता को कोई भी राहत देने के मूड में नहीं है।
वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा हो चुकी है। जिसका सीधा असर देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफे के रूप में देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 69.85 रुपए तथा डीजल 58.31 प्रति लीटर के हिसाब से बिका।
आप को जानकारी के लिए बतादें कि अभी हाल में ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्ससाइज ड्यूटी में 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कटौती थी। ऐसे में अब इस बात की आशंका बढ़ गई है कि सरकार अब सभी राज्यों पर वैट घटाने को लेकर दबाव बनाए। राज्यों की ओर से वैट घटाने के बाद ही पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को कुछ राहत मिल सकती है।
सरकार के फैसले के विरूद्ध हर रोज बढ़ती कीमतें:
साल 2016 में मोदी सरकार की ओर से फैसला लिया गया था कि वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित की जाएंगी। लेकिन वैश्विक मार्केट में कच्चे तेल की कीमते गिरने के बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश में हर रोज पेट्रोल—डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी से जनता परेशान हो चुकी है।
जीएसटी ही आखिरी उम्मीद:
आॅयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और महाराष्ट्र के सीएम फडनवीस सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाए जाने की मांग कर चुके है। ऐसे में केंद्र सरकार पेट्रोल—डीजल को जीएसटी स्लैब में लाने पर विचार कर सकती है।
आपको बतादें जीएसटी के तहत पेट्रोल की कीमत 43 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी।